पटकानी
काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरे।
प्रतिबद्धता पत्रमा केही महत्वाकाङ्क्षी योजनासमेत सार्वजनिक गरिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरेर विशेष उपलब्धि हासिल गरिने विषय उल्लेख छ।
आर्थिक सुधारको नयाँ चरण
प्रतिबद्धता पत्रमा आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई विशेष जोड दिइएको छ। आयात-व्यापार तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा समावेशी मोडलमा ‘सिफ्ट’ गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ।
‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई विशेष जोड दिएर पार्टीले स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्ने गर्ने अग्रसरता लिएको छ। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गरिएको छ। सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनेछ।
नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संरचनागत सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै विगतका दशकहरूमा अपनाइएका नवउदारवादी नीतिहरूले प्रारम्भिक रूपमा केही उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई आयात-निर्भर, गैर-उत्पादनमुखी तथा असमानतापूर्ण बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
“व्यापार घाटा बढ्दो छ, राष्ट्रिय बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, सिण्डिकेट तथा मिलेमतो संस्थागत छन्, र गरिबी तथा आर्थिक असमानता कायमै छन्। सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन अभावले विकृति र दुरुपयोग बढेको छ,” प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पुरानो नीतिगत ढाँचाले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको नेकपाको निष्कर्ष छ। बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पुरानो मोडल व्यावहारिक र औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै पार्टीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशिता तथा आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरण प्रस्ताव गरेको छ।
गरिबी १० प्रतिशतमा सीमित
प्रतिबद्धता पत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।
प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अङ्कको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने उल्लेख छ।
प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने, विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी-स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइने प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ।
आर्थिक मोडल परिवर्तनमा विशेष जोड
प्रतिबद्धता पत्रले अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात-निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ। अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात-निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई समाजवादका आधार निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउने दाबी गरिएको छ।
परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन
विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरी विकास गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरिनेछ। कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ।
आगामी दशक कृषि लगानी दशक
आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। दुई वर्षभित्रमा धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैगरी एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभित्र किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने छ।
पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन
आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सो अवधिमा राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याइने छ। दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
हरित जलवायु कोषको उपयोग
सन् २०४५ सम्म शून्य कार्वन उत्सर्जन (नेट जिरो इमिसन)को लक्ष्य लिइएको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा हरित जलवायु कोष तथा हानीनोक्सानी क्षतिपूर्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित विपद् व्यवस्थापन पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेर जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने नीति लिइएको छ। वन क्षेत्रको अवैध अतिक्रमण तथा दोहन रोक्नुको साथै रुख कटान, आगलागी र बाढीपहिरोको कारण खाली हुन गएको क्षेत्रमा नयाँ गुणस्तरीय जातको वृक्षारोपण गरी वन संरक्षण गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
शत प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा
स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बिमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको स्वास्थ्य बिमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बिमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइनेछ। गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्याङ्किक र पारदर्शी बनाइनेछ।
प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
स्वतन्त्र नेपाल, सन्तुलित कूटनीति
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिई पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता सीमा विवादहरू कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने, सीमा व्यवस्थापन र नियमनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, बिमस्टेकलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति कायम राखिने छ।
असमान सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक लाभमा आधारित नयाँ सम्झौताहरू गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारीका अवसर बढाउने नीति प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग
सूचना प्रविधिका लाभहरू समानरूपमा नागरिक तहसम्म पुर्याउन राज्यको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड हटाई नागरिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई देशको समग्र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ। यस क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यस अवसरमा प्रतिबद्धता पत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रमेश हमालले पार्टीले आत्मसात गरेको दृष्टिकोणका आधारमा प्रतिबद्धता पत्रका विषयवस्तु तय गरिएको बताए। नेकपाले प्रतिबद्धता लेखनका लागि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। विभिन्न २६ वटा वाम घटक मिलेर नेकपा गठन भएको हो।
पटकानी
प्रतिक्रिया