पटकानी
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मोक्तान र सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
वन क्षेत्रको जग्गामा गैरकानुनी रूपमा माछा पोखरी निर्माणको नाममा वन पैदावार उत्खनन गरी राज्यलाई ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा सोमबार आरोप पत्र दायर गरिएको छ।
सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा नगरपालिकाले कानुन विपरीत पोखरी खनेको पाइयो।
अख्तियारका अनुसार बागमती नगरपालिकाको वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने ब्लक नं. ६, ८, ११ र १२ मा ‘बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी’ निर्माण गर्ने भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी जथाभाबी उत्खनन गरिएको थियो।
सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने संरक्षित वन क्षेत्रमा परियोजनाको लिखित जानकारी र अवरोधका बाबजुद नगरपालिकाले जबर्जस्ती उत्खनन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
नगरपालिकाले पोखरी खन्ने बहानामा करिब १५० बिघा क्षेत्रफलबाट ७ करोड ३८ लाख ९३ हजार ५ सय ८ घनफिट वन पैदावार (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन गरेको आयोगले जनाएको छ।
उक्त परिमाणको वन पैदावार बापत राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने ५८ करोड ६२ लाखभन्दा बढी राजस्व रकम हिनामिना भएको ठहर गर्दै आयोगले बिगो असुल र कारबाहीको माग गरेको छ। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वन परियोजनाका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा वन पैदावारको दोहन गरी बिक्री वितरण समेत गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
कारबाहीको दायरामा को-को परे ?
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा बागमती नगरपालिकाका मेयर थापा र उपप्रमुख मोक्तानसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेल रहेका छन्। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजायको माग गरिएको छ।
त्यस्तै, वनको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका तर गैरकानुनी कार्यमा सघाएको भन्दै सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू विशाल घिमिरे, देवेशमणि त्रिपाठी, राम किशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, जितेन्द्र कर्माचार्य तथा सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी र भोला यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले गैरकानुनी उत्खनन रोक्नुको साटो मौन स्वीकृति दिई भ्रष्टाचारमा सघाएको आयोगको दाबी छ।
आयोगले सबै प्रतिवादीसँग जनही ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बिगो कायम गरी सोही ऐनअनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत हुन माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
थापाविरुद्ध यस अघि चारवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ। भरत ताल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनलाई ८ वर्ष कैद र १० करोड जरिवाना गरिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत उनी दोषी ठहर भइसकेका छन्।
पटकानी
प्रतिक्रिया