पटकानी
काठमाडौं : नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले वर्तमान संविधानको पुनर्लेखन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र विज्ञहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्थाले मात्रै राजनीतिक स्थिरता दिने बताएका छन्। आइतबार पार्टीको २२ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै उनले राजनीतिक स्थिरताको लागि उक्त व्यवस्था अघि सारे।
विप्लवले भने, “हाम्रो पार्टीले स्थिर सरकार, आर्थिक उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व, नेपाली विशेषताको समाजवादको कल्पना गरेको छ। जनप्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाइनेछ।” उनले नेपालको न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।
माओवादीले देशको आर्थिक विकासका लागि ‘नयाँ आर्थिक मार्ग’ को प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस अन्तर्गत आत्मनिर्भर कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापारमा केन्द्रित रही एकीकृत अर्थनीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ। सामाजिक क्षेत्रमा ‘सी’ संस्कृतिलाई जनसंस्कृतिको रूपमा विकास गर्दै समाजको वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक एवम् रोजगारमूलक बनाउन पार्टीले जोड दिएको छ।
परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा विप्लवले सन् १९५० लगायतका पुराना सन्धिहरू खारेज गरी सहअस्तित्वका आधारमा नयाँ मैत्री सम्झौता गरिने बताए। यस्तै, सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवासको सुनिश्चितता गर्ने र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कसैलाई पनि उठिबास नलगाउने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
उनले भने, “आफ्नो पार्टीले विचार मिल्नेसँग एकता र सहकार्यको प्रस्ताव राखे पनि अरू पार्टी संकुचित बनेकै कारण आफूहरू एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो।” प्रतिबद्धता पत्रमा सुशासन, निजी क्षेत्र, जलविद्युत, सुरक्षा नीति र विज्ञान प्रविधिलगायतका विविध पक्षहरूलाई समेटिएको छ।
पटकानी
प्रतिक्रिया